अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश, जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कार्रवाई तेज करने पर जोर

जमशेदपुर:समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक, डीटीओ, एसडीएम, डीएमओ सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बैठक में विशेष रूप से नदियों से बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन, वन क्षेत्रों में खनिजों के अवैध दोहन, बिना पंजीकरण वाले वाहनों की धरपकड़ तथा ओवरलोडेड वाहनों की जांच को लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त ने इन मामलों में की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अंचल एवं थाना स्तर पर की जा रही कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए उसे और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

खनन विभाग को प्राप्त शिकायतों, जैसे अवैध खनन, ईंट भट्ठा संचालन, प्रदूषण तथा इको-सेंसिटिव जोन में अवैध उत्खनन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने वन विभाग के रेंजर को इको-सेंसिटिव क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

बैठक में खनन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष टास्क फोर्स की कार्रवाई में वृद्धि हुई है। इस वर्ष कुल 245 निरीक्षण किए गए, 84 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 198 वाहनों को जब्त करते हुए 68 लाख 45 हजार 674 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं पिछले एक माह में 25 स्थानों पर जांच अभियान चलाकर 839 टन बालू, चिप्स एवं कोयला जब्त किया गया। इस दौरान 23 हाईवा, 4 ट्रैक्टर और 1 मिनी ट्रक सहित कुल 28 वाहनों को जब्त करते हुए 8 प्राथमिकी दर्ज की गईं तथा 5.52 लाख रुपये की वसूली की गई।

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि खनन गतिविधियों को कानून के दायरे में संचालित करना सभी की जिम्मेदारी है और प्रशासन इस दिशा में पूरी सख्ती के साथ कार्य करेगा।