https://omg10.com/4/11146156 पूर्वी सिंहभूम जिला समन्वय समिति बैठक: विभागीय तालमेल से विकास कार्यों में तेजी, उपायुक्त ने दिए कई अहम निर्देश
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पूर्वी सिंहभूम जिला समन्वय समिति बैठक: विभागीय तालमेल से विकास कार्यों में तेजी, उपायुक्त ने दिए कई अहम निर्देश

Jamshedpur News: जमशेदपुर स्थित डीसी कार्यालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जनहित से जुड़े कार्यों और विकास योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। बैठक के दौरान आधारभूत संरचना विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क सुरक्षा, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही विकास कार्यों में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया।

मंईयां सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

बैठक में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों की NPCI मैपिंग को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) को सभी प्रखंडों में बैंक शाखाओं के साथ बेहतर तालमेल बनाकर प्रक्रिया को तेज करने को कहा ताकि लाभुकों को बार-बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इसके अतिरिक्त सर्वजन पेंशन योजना के सभी लाभुकों का एक सप्ताह के भीतर भौतिक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं आवास योजना के संभावित लाभुकों का चयन ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ पूरी पारदर्शिता से करने और अंतिम सूची जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

मनरेगा, आवास और भवन प्रबंधन को लेकर प्रशासन सख्त

जिला प्रशासन ने मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत जारी जॉब कार्डों के ई-वेरिफिकेशन कार्य को आगामी 1 जुलाई से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होने देने का निर्देश दिया। इसके अलावा सभी प्रखंडों में जर्जर एवं अनुपयोगी सरकारी आवासीय भवनों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें कंडम घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशासन का उद्देश्य अनुपयोगी भवनों से संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत संरचना विकास पर विशेष फोकस

बैठक में सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में पार्किंग निर्माण के लिए भूमि चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने इस कार्य के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने और पार्किंग शुल्क अधिकतम 10 रुपये निर्धारित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं प्राचार्य को संयुक्त स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा वेस्ट-टू-आर्ट पार्क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

सड़क सुरक्षा और जनजागरूकता अभियान को मिलेगा बढ़ावा

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने एनएचएआई को जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर पारडीह से बहरागोड़ा तक चिन्हित स्थलों पर वाहनों की गति सीमा की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय कार्यालयों के रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया ताकि प्रशासनिक परिसरों का वातावरण बेहतर बनाया जा सके।

नशामुक्त समाज के निर्माण का लिया संकल्प

बैठक के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नशापान के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्त समाज ही स्वस्थ और सुरक्षित समाज की आधारशिला है। बैठक के समापन पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने स्वयं नशापान से दूर रहने तथा समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम अर्नव मिश्रा, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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