Jamshedpur: झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले का दौरा कर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। परिसदन भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने की, जिसमें सदस्य श्री मंगल कालिंदी और श्री रोशन लाल चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी योजनाओं, उनकी वर्तमान स्थिति, पूर्णता-अपूर्णता और उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की तथा कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

किसानों, राशन व्यवस्था और छात्रवृत्ति पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया। समिति ने निर्देश दिया कि किसानों को सरकारी योजनाओं से अधिकाधिक जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। आपूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। साथ ही, राशन डीलरों पर कार्रवाई की स्थिति में कार्डधारियों को नजदीकी दुकान से जोड़कर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के भुगतान में तेजी लाने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने को भी कहा गया। विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए कल्याण विभाग को आवश्यक अधियाचना भेजने का निर्देश दिया गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं में गुणवत्ता पर जोर

समिति ने यांत्रिकी विभागों के माध्यम से संचालित आधारभूत संरचना योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी स्वीकृत योजनाएं नियमानुसार शुरू की जाएं और उन्हें समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए गए। जिन योजनाओं में भूमि विवाद या अन्य कारणों से बाधाएं आ रही हैं, उनके समाधान के लिए संबंधित पक्षों और अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने को कहा गया। समिति ने भवन निर्माण, पथ निर्माण, लघु सिंचाई, शहरी जलापूर्ति एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति पर भी संतोषजनक सुधार की आवश्यकता जताई।

खनन, प्रदूषण और प्रशासनिक जवाबदेही पर सख्ती

खनन विभाग को अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदी-नालों में प्रदूषित पानी और रसायनों के प्रवाह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक के अंत में समिति के सभापति श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान, एडीसी श्री संतोष गर्ग, एडीएम एसओआर श्री राहुल आनंद, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री धनंजय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।