आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने पर जोर, उपायुक्त ने समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश

समाहरणालय में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

Jamshedpur:पूर्वी सिंहभूम जिले में जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डाकिया योजना के अंतर्गत पीवीटीजी परिवारों को राशन वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न आपूर्ति, लंबित राश कार्ड निर्गमन, डोर स्टेप डिलीवरी, बैकलॉग वितरण, नमक योजना, मुख्यमंत्री चना-दाल वितरण योजना तथा धान अधिप्राप्ति योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध प्रगति पर विशेष बल दिया।

राशन वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता पर सख्ती

Kaबैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्तर पर राशन कार्डधारियों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

राशन कार्ड सत्यापन और लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर

उपायुक्त ने राशन कार्डों के सत्यापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभुकों के नाम सूची से हटाए जाएं और वास्तविक जरूरतमंदों को योजना से जोड़ा जाए। इसके साथ ही लंबित राशन कार्ड निर्गमन और अन्य मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

धान अधिप्राप्ति और किसानों को जोड़ने की पहल

बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लैंपस (LAMPs) के माध्यम से किसानों को धान बेचने के लिए प्रेरित करने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें उचित मूल्य दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।

शिकायतों के त्वरित समाधान और अधिकारियों की जवाबदेही

उपायुक्त ने पीजीएमएस पोर्टल और ईआरसीएमएस के अंतर्गत लंबित शिकायतों एवं आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्हें समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही नवनियुक्त पणन अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारियों की कार्यकुशलता और तत्परता से ही सरकार की छवि आम जनता के बीच मजबूत होती है। बैठक में एडीएम एसओआर श्री राहुल आनंद, सहकारिता पदाधिकारी श्रीमती आशा टोप्पो सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।