जमशेदपुर में जनसमस्याओं को लेकर पूर्णिमा मलिक का हस्तक्षेप, उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र; सफाई, नाला और सड़क निर्माण की उठी मांग

क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल

Jamshedpur News: जमशेदपुर में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूर्णिमा मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखा गया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हरहरगुट्टू, करनडीह और परसुडीह क्षेत्र में लंबे समय से सफाई, जलनिकासी और सड़क निर्माण जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके और विकास कार्यों को गति मिल सके।

नियमित कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था की मांग

मांग पत्र में सबसे प्रमुख मुद्दा हरहरगुट्टू, करनडीह और परसुडीह क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई और कचरा उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का था। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र की तरह इन इलाकों में भी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) के माध्यम से नियमित सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। वर्तमान में इन क्षेत्रों में नियमित कचरा उठाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण जगह-जगह कचरे का अंबार लग जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय निवासियों को दुर्गंध और गंदगी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए।

बरसात से पहले बड़े नालों की सफाई कराने पर जोर

बरसात के मौसम को देखते हुए प्रतिनिधिमंडल ने हरहरगुट्टू, करनडीह और परसुडीह क्षेत्र के बड़े नालों की तत्काल सफाई कराने की मांग की। मांग पत्र में कहा गया कि कई नालों में वर्षों से जमा गाद और कचरे के कारण जलनिकासी बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान नालों का पानी ओवरफ्लो होकर घरों और गलियों में भर जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जनजीवन भी प्रभावित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए जेसीबी मशीनों के माध्यम से सभी प्रमुख नालों की व्यापक सफाई कराने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि समय रहते नालों की सफाई नहीं की गई तो आगामी मानसून में स्थिति और गंभीर हो सकती है।

लाइन टोला नाली निर्माण कार्य पूरा कराने की उठी मांग

मांग पत्र में करनडीह फाटक के समीप स्थित लाइन टोला क्षेत्र की वर्षों पुरानी नाली निर्माण समस्या को भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नाली निर्माण कार्य आवश्यक अनुमतियों के अभाव में लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रतिनिधियों का कहना है कि नाली निर्माण पूरा होने से क्षेत्र में जलजमाव की समस्या दूर होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इस समस्या के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे लोगों ने प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई है।

शीतला चौक से सुंदरनगर व्यागबिल सड़क निर्माण शुरू करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने परसुडीह शीतला चौक से सुंदरनगर व्यागबिल तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने की भी मांग की। बताया गया कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास लगभग तीन वर्ष पहले किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में हो रही देरी के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से अनुरोध किया कि संबंधित विभाग और ठेकेदार के साथ समन्वय स्थापित कर अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सके।

जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा: मानिक मलिक

इस अवसर पर सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक, उत्तरी घाघीडीह पंचायत की मुखिया मीणा रजक, बिट्टू साहू, रंजीत शर्मा, संजय सिंह, संजय बरनवाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान में लगातार देरी हो रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नालों की सफाई, नियमित कचरा उठाव और अधूरी विकास योजनाओं को पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि इन समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और क्षेत्रवासियों के अधिकारों के लिए वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे।