DC ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना व सावित्रीबाई फुले योजना पर विशेष जोर

JAMSHEDPUR NEWS: डीसी सभागार में उपायुक्त श्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और पात्र लाभुकों तक उनका लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाना था। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

एक सप्ताह में शत-प्रतिशत पंजीकरण का निर्देश
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को सख्त निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र गर्भवती और धात्री महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि एक भी योग्य लाभुक इस महत्वपूर्ण मातृ एवं शिशु कल्याण योजना से वंचित न रहे। समय-सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

लंबित प्रविष्टियों को शून्य करने का आदेश
बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर लंबित सभी आंकड़ों और आवेदनों को तुरंत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर अग्रसारित करने का निर्देश दिया। सभी CDPO को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना से जुड़े लंबित मामलों की संख्या को पूरी तरह शून्य करें, ताकि किशोरियों को समय पर छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता मिल सके।

पोषण ट्रैकर ऐप और आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर सही और अद्यतन आंकड़े दर्ज करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को आदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रतिदिन खुलने, बच्चों और अन्य लाभुकों की उपस्थिति तथा पूरक पोषाहार (HCM) वितरण के आंकड़ों की रोजाना ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डेटा में पारदर्शिता होने से योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की सटीक निगरानी की जा सकती है।

राष्ट्रीय पोषण माह में घाटशिला परियोजना के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना
समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत घाटशिला परियोजना द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों की खुलकर सराहना की गई। उपायुक्त ने संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका की पीठ थपथपाते हुए उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही, जिले की अन्य परियोजनाओं को भी घाटशिला से प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन करने तथा पोषण संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया।

SAM बच्चों की पहचान और पोषण पुनर्वास केंद्र में रेफरल
बाल स्वास्थ्य और कुपोषण उन्मूलन को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उपायुक्त ने गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM - Severe Acute Malnutrition) से ग्रसित बच्चों की पहचान करने का निर्देश दिया। ऐसे सभी बच्चों को तुरंत नजदीकी पोषण पुनर्वास केंद्र (MTC) में रेफर कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा, बच्चों की शत-प्रतिशत वृद्धि निगरानी (Growth Monitoring) करने और उनके पोषण स्तर में निरंतर सुधार के लिए नियमित अनुश्रवण (Monitoring) करने के निर्देश दिए गए हैं। बैਠक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि वे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उच्च स्तर की जवाबदेही, नियमित निगरानी और समयबद्ध निष्पादन बनाए रखें, ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर जरूरतमंदों तक पहुंच सके।