परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की तैयारी, नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में होगा बदलाव

Delhi News: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली और अनियमितताओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन करेगी। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता देश के प्रसिद्ध तकनीकी विशेषज्ञ और इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों का विश्वास बहाल करना और परीक्षा प्रक्रिया को आधुनिक बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से हाई-पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यह समिति वर्तमान परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस सुझाव देगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव लागू किए जाएंगे ताकि छात्रों का भरोसा मजबूत हो और पूरी प्रक्रिया विश्वसनीय बन सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षा सुधार केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था तैयार करेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में दोहराया कि सरकार परीक्षा में धांधली करने वाले किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी अपराधों पर तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून लाने का निर्णय भी लिया गया है, जिस पर संसद में चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मेहनत और सपनों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। उनके साथ कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी इस समिति का हिस्सा होंगे। इनमें पूर्व इसरो अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व आईआईटी निदेशक तपन ढेंगरा, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल तथा लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल होंगे। यह समिति परीक्षा प्रणाली की मौजूदा चुनौतियों का अध्ययन करेगी और यह तय करेगी कि तकनीकी नवाचारों का उपयोग करके किस प्रकार पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं को रोका जा सकता है। समिति भविष्य की परीक्षाओं के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करेगी जो पारदर्शी होने के साथ-साथ समय की जरूरतों के अनुरूप भी हो। सरकार का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का अनुभव परीक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

नंदन नीलेकणी देश के जाने-माने तकनीकी उद्यमी, समाजसेवी और नीति विशेषज्ञ हैं। उनका जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वर्ष 1981 में उन्होंने एन. आर. नारायण मूर्ति और अन्य साथियों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की। कंपनी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे 2002 से 2007 तक इंफोसिस के सीईओ और बाद में 2007 से 2009 तक चेयरमैन रहे। इसके बाद वर्ष 2009 में उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में आधार परियोजना को गति मिली और भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को नई दिशा मिली। यूपीआई, फास्टैग और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भी उनके विचार और योगदान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो देश की परीक्षा प्रणाली पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकती है। इससे छात्रों का विश्वास मजबूत होगा और मेहनत के आधार पर चयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य केवल पेपर लीक रोकना नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था विकसित करना है जो पूरी तरह तकनीक आधारित, निष्पक्ष और जवाबदेह हो। आने वाले समय में इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर कई बड़े सुधार लागू किए जा सकते हैं, जिनका सीधा लाभ करोड़ों छात्रों को मिलेगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार की यह पहल शिक्षा क्षेत्र में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि सभी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत की परीक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत और विश्वसनीय मॉडल बन सकती है।