रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि एएनएम (ANM) और जीएनएम (GNM) के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं सामान्य डॉक्टरों की बहाली भी जल्द से जल्द पूरी करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को गंभीर विषय बताते हुए इस दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
एम्बुलेंस सेवा सुधारने के लिए उबर-ओला मॉडल पर बनेगी नई व्यवस्था
बैठक में मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने और एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना तैयार की जाए। साथ ही ओला और उबर की तर्ज पर राज्यव्यापी एम्बुलेंस नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अस्पतालों में साफ-सफाई और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में गंदगी की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा पुराने अस्पतालों में एयर कूलिंग कॉन्सेप्ट लागू करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि रांची सदर अस्पताल में स्थापित सेंट्रल रेडियोलॉजी हब देश के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे राज्य के सभी जिलों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त नवीनतम मेडिकल तकनीकों के अध्ययन कर राज्य में उन्हें लागू करने की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया।
मेडिकल शिक्षा और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल करने के निर्देश दिए। सभी मेडिकल कॉलेजों में पुनर्वास (Rehabilitation) और थेरेपी सेंटर स्थापित करने की योजना बनाने को कहा गया। साथ ही देश के प्रतिष्ठित चिकित्सकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित कर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के कार्यों में भुगतान संबंधी किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने तथा तय समयसीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
आयुष्मान, ABHA कार्ड और ब्लड बैंक व्यवस्था को मिलेगा नया स्वरूप
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों का ऑडिट कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने ABHA कार्ड अभियान को राज्यव्यापी जनअभियान के रूप में चलाने का निर्देश दिया, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा। ब्लड सेपरेशन यूनिट स्थापित करने, ब्लड बैंक लाइसेंस प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पूरी व्यवस्था को ऐप आधारित और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया। सरकारी कार्यालयों और पुलिसकर्मियों के बीच नियमित रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया।
अंगदान, नेत्र जांच शिविर और ग्रामीण-शहरी स्वास्थ्य योजनाओं पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने राज्यभर में चार से पांच दिवसीय नेत्र जांच शिविर आयोजित करने की योजना बनाने को कहा। साथ ही केरल मॉडल की तर्ज पर झारखंड में अंगदान (ऑर्गन डोनेशन) को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य जरूरतें अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाए। इसके अलावा राज्य के रेफरल सिस्टम का ऑडिट कराने, स्वास्थ्य विभाग के निदेशालयों के पुनर्गठन और अबुआ दवाखाना योजना को शीघ्र शुरू करने की दिशा में भी विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
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