घाटे से रिकॉर्ड मुनाफे तक पहुंचाने वाले कर्मचारियों ने किया आंदोलन, 2 और 3 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल का आह्वान; Fairfax को हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रद्द करने की मांग
Jamshedpur News : देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले IDBI बैंक के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर बैंकिंग जगत में विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित IDBI बैंक में कर्मचारियों ने प्रस्तावित विनिवेश के विरोध में दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस विरोध में महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए बैंक की हिस्सेदारी विदेशी निजी निवेशक को सौंपने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि जिस बैंक को उन्होंने कठिन वित्तीय परिस्थितियों से निकालकर मुनाफे की स्थिति तक पहुंचाने में वर्षों तक मेहनत की, आज उसी बैंक का नियंत्रण निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। इससे कर्मचारियों के रोजगार, सेवा शर्तों, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना पर विरोध
केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने तथा बैंक का प्रबंधन नियंत्रण निजी निवेशक को सौंपने की प्रस्तावित योजना का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित सौदे के तहत सरकार की 30.48 प्रतिशत और LIC की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई है। इस सौदे का अनुमानित मूल्य लगभग 52,878 करोड़ रुपये बताया गया है। प्रस्ताव के बाद सरकार की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत और LIC की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत रह जाएगी।
इस प्रस्ताव को लेकर कर्मचारियों का सवाल है कि जब बैंक की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वह लगातार मुनाफा अर्जित कर रहा है, तो उसके सार्वजनिक स्वरूप और नियंत्रण को बनाए रखने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा है?
देश के औद्योगिक विकास में रही है IDBI की अहम भूमिका
Industrial Development Bank of India (IDBI) की स्थापना वर्ष 1964 में देश के औद्योगिक विकास को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। इस संस्थान ने बड़े उद्योगों, बुनियादी ढांचे, छोटे एवं मध्यम उद्यमों तथा औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वर्ष 2005 में बैंकिंग गतिविधियों के पुनर्गठन के बाद IDBI ने बैंक के रूप में अपनी पहचान मजबूत की। इसका योगदान केवल बैंकिंग कारोबार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औद्योगिक विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन से भी जुड़ा रहा है।
गंभीर वित्तीय संकट से निकलकर बैंक ने की शानदार वापसी
IDBI बैंक ने अपने इतिहास में गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया। बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और लगातार घाटे के कारण 5 मई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (PCA) के तहत रखा था। सितंबर 2018 में बैंक का सकल NPA लगभग 31.78 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
उस कठिन दौर में बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने, ऋण वसूली, जमा राशि बढ़ाने और बैंक के कारोबार को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए। जनवरी 2019 में LIC ने बैंक में 51 प्रतिशत नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद पूंजी निवेश, पुनर्गठन और सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मार्च 2021 में RBI ने बैंक को PCA प्रतिबंधों से बाहर कर दिया।
घाटे से रिकॉर्ड मुनाफे तक का सफर
उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में IDBI बैंक ने 9,513 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। मार्च 2026 तक बैंक का सकल NPA 2.32 प्रतिशत और शुद्ध NPA 0.15 प्रतिशत बताया गया। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 26.65 प्रतिशत तथा कुल कारोबार 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।
सितंबर 2018 में 31.78 प्रतिशत तक पहुंचा सकल NPA मार्च 2026 में घटकर 2.32 प्रतिशत रह जाना बैंक की वित्तीय स्थिति में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है। इस उपलब्धि में सार्वजनिक पूंजी, LIC के सहयोग, प्रबंधन के प्रयासों और बैंक के कर्मचारियों की मेहनत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
कर्मचारियों का कहना है कि बैंक के कठिन दौर में उन्होंने संस्थान का साथ नहीं छोड़ा। ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने से लेकर ऋण वसूली और कारोबार बढ़ाने तक हर स्तर पर योगदान दिया। ऐसे में बैंक के बेहतर प्रदर्शन के बाद उसके नियंत्रण को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर रहा है।
कर्मचारियों के भविष्य और सेवा शर्तों पर चिंता
प्रस्तावित विनिवेश को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सबसे बड़ी चिंता उनकी नौकरी, वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर है। कर्मचारियों का सवाल है कि निजी प्रबंधन आने के बाद वर्तमान सेवा शर्तें किस प्रकार सुरक्षित रहेंगी।
उनकी प्रमुख चिंताओं में वर्तमान कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, वेतनमान, पदोन्नति व्यवस्था, पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं। इसके अलावा भविष्य में कर्मचारियों की संख्या घटाने, सेवा शर्तों में बदलाव और आरक्षण नीति पर संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को केवल मौखिक आश्वासन देने के बजाय रोजगार और सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट तथा कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान करने चाहिए।
SC, ST, महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों का मुद्दा भी उठा
कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को केवल रोजगार का मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय भी बताया है। उनका कहना है कि बैंक में कार्यरत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), महिला और दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों पर भी निजीकरण के संभावित प्रभाव को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।
कर्मचारियों की मांग है कि आरक्षण नीति, समान अवसर, सेवा सुरक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े वर्तमान अधिकारों को स्पष्ट कानूनी संरक्षण दिया जाए। उनका कहना है कि बैंक के भविष्य से जुड़े किसी भी निर्णय में इन वर्गों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
सामाजिक बैंकिंग और सरकारी योजनाओं पर भी सवाल
IDBI बैंक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी निभाई है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि निजी नियंत्रण के बाद आम ग्राहकों, किसानों, छोटे व्यापारियों, MSME उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की प्राथमिकता किस तरह बनी रहेगी।
कर्मचारियों का मानना है कि बैंक का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि आम जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना भी है। उनका कहना है कि सामाजिक बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2 और 3 नवंबर को देशव्यापी भूख हड़ताल का आह्वान
प्रस्तावित बिक्री के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ IDBI ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ने सरकार से विनिवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों की ओर से 2 और 3 नवंबर 2026 को देशव्यापी भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत बनाए रखने के विकल्प पर विचार किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों की नौकरी, वेतन, पेंशन, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा को कानूनी संरक्षण देने की मांग की गई है।
तपन मुर्मू सहित बैंक अधिकारियों ने उठाई आवाज
इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए तपन मुर्मू (प्रबंधक), राकेश मल्होत्रा (प्रबंधक), अमित कुमार (सहायक महाप्रबंधक), प्रभात कंसवार (सहायक महाप्रबंधक) और प्रभात कुमार (प्रबंधक) ने बैंक के भविष्य, कर्मचारियों के अधिकारों और सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े सवालों को गंभीर बताया।
उनका कहना है कि IDBI बैंक को मजबूत बनाने के लिए पूंजी, आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसके लिए सार्वजनिक नियंत्रण समाप्त करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसे विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जिनसे बैंक की वित्तीय मजबूती बनी रहे और कर्मचारियों तथा आम ग्राहकों के हित सुरक्षित रहें।
Fairfax को हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रद्द करने की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि कनाडा की Fairfax Financial Holdings से जुड़ी कंपनी को IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की प्रस्तावित प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। उनका कहना है कि बैंक की सार्वजनिक पहचान, कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, सामाजिक बैंकिंग और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
कर्मचारियों का मानना है कि IDBI बैंक का सफर केवल एक वित्तीय संस्थान की कहानी नहीं, बल्कि देश के औद्योगिक विकास और बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा इतिहास है। जिस संस्थान को कठिन परिस्थितियों से निकालने में कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके भविष्य के निर्णय में उनकी चिंताओं और सुझावों को भी महत्व मिलना चाहिए। कर्मचारियों का संदेश स्पष्ट है बैंक को मजबूत बनाइए, लेकिन रोजगार सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की कीमत पर नहीं।
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