करनडीह में गंदे पानी की समस्या पर सेंगेल अभियान का अल्टीमेटम, 28 नवंबर को रेल और सड़क जाम

27 नवंबर तक समाधान नहीं हुआ तो टाटा-बादामपहाड़ रेल मार्ग और टाटा-चाईबासा मुख्य सड़क पर होगा आंदोलन

-रेलवे फाटक के समीप सड़क पर बह रहा नाली का गंदा पानी, लोग परेशान

JAMSHEDPUR NEWS : करनडीह-परसुडीह मुख्य सड़क पर रेलवे फाटक के समीप लंबे समय से बह रहे नाली के गंदे पानी की समस्या को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. अभियान ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को 27 नवंबर तक समस्या का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया है. निर्धारित समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होने पर 28 नवंबर को करनडीह में टाटा-बादामपहाड़ रेल मार्ग और टाटा-चाईबासा मुख्य सड़क को जाम किया जायेगा. शुक्रवार को करनडीह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सेंगेल दिशोम परगना सोनाराम सोरेन ने यह घोषणा की.

उन्होंने कहा कि करनडीह-परसुडीह मुख्य सड़क पर रेलवे फाटक के समीप नाली का गंदा पानी लगातार सड़क पर बह रहा है. इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क से गुजरने वाले लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ता है. इससे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है. बावजूद इसके समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गयी है.

जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन पर लगाया उदासीनता का आरोप

सोनाराम सोरेन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की इस गंभीर समस्या पर झामुमो और भाजपा के जनप्रतिनिधि समाधान निकालने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी में लगे हुए हैं. जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों की ओर से भी फंड का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन के रवैये को भी असंतोषजनक बताया.

उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की परेशानी के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर समस्या के समाधान की दिशा में गंभीरता नहीं दिखायी जा रही है. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के कारण लोगों को रोजाना इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है. अभियान अब इस मुद्दे पर चुप बैठने वाला नहीं है. जनहित से जुड़े इस मामले में प्रशासन को जवाबदेही तय करनी होगी.

बीडीओ, सीओ और उपायुक्त को सौंप चुके हैं मांग पत्र

सेंगेल दिशोम परगना ने बताया कि आदिवासी सेंगेल अभियान समेत अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है. बीडीओ, सीओ और उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर सड़क पर बह रहे गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की गयी है. इसके अलावा सांसद विद्युतवरण महतो को भी लिखित मांग पत्र सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है.

इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया. इसी से परेशान होकर अभियान को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 नवंबर को होने वाले रेल और सड़क जाम की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों की होगी.

फ्लैट निर्माण की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

सोनाराम सोरेन ने परसुडीह शीतला चौक से करनडीह रेलवे फाटक तक बने फ्लैटों के निर्माण पर भी सवाल उठाये. उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में नियमों और निर्धारित प्रावधानों की अनदेखी कर कई फ्लैटों का निर्माण किया गया है. उनके अनुसार, इन फ्लैटों के कारण जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित हुई है और सड़क पर गंदा पानी बहने की समस्या उत्पन्न हुई है.

उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. साथ ही यह भी कहा कि यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. अभियान ने प्रशासन से नाली के पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है. अब देखना होगा कि 27 नवंबर की समय सीमा से पहले प्रशासन इस समस्या का समाधान करता है या फिर 28 नवंबर को प्रस्तावित रेल और सड़क जाम का सामना करना पड़ता है.