झारखंड विधानसभा समिति ने सरकारी उपक्रमों, श्रमिक कल्याण और विकास योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

बैठक के दौरान समिति ने जिला में संचालित विभिन्न सरकारी उपक्रमों की समग्र वित्तीय स्थिति का गहन आकलन किया। इसके अंतर्गत उपक्रमों के आय-व्यय, राजस्व संग्रहण का लक्ष्य, लंबित देनदारियों और अन्य वित्तीय दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने अधिकारियों को उपक्रमों की परिसंपत्तियों के समुचित उपयोग, संरक्षण और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का निर्देश दिया। साथ ही, आधारभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशासनिक तथा तकनीकी कठिनाइयों को दूर कर जनहित के मामलों को तेजी से निपटाने पर बल दिया गया।

कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े मुद्दे समिति की प्राथमिकताओं में शामिल रहे। समीक्षा के दौरान समिति ने कार्यरत कार्यबल की स्थिति, सेवा संबंधी मामलों, वेतन व मजदूरी भुगतान तथा बकाया राशि के निष्पादन की स्थिति जानी। सभापति श्री निरल पूर्ति ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी औद्योगिक एवं सरकारी उपक्रमों में सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी दर का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, श्रम कानूनों और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया।

समिति ने जिले के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति का विभागवार जायजा लिया। स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति और लंबित परियोजनाओं के कारणों की समीक्षा करते हुए समिति ने निर्माण व विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। समिति ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पूर्व की बैठकों में दी गई अनुशंसाओं और निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके।

सभापति श्री निरल पूर्ति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी उपक्रमों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लंबित मामलों के नियमानुसार त्वरित निष्पादन और जनहित व श्रमिक हित को सर्वोपरि रखने के निर्देश दिए।इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त श्री अनुराग तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित जिले के सभी प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।