Jamshedpur News: झारखंड सरकार और पुलिस विभाग की तरफ से राज्य में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने और थानों के आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने की तैयारियों में तेजी आ गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के अलग-अलग पांच स्थानों पर स्मार्ट थाना, थाना, यातायात थाना और पुलिस आउट पोस्ट (ओपी) के नए भवन बनाने की योजना तैयार की गई है। इन सभी नए भवनों और परियोजनाओं के निर्माण पर कुल 13.83 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, निर्माण की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी गई है।
जमशेदपुर के टेल्को में सबसे बड़ी परियोजना, बनेगा स्मार्ट थाना
इस नई योजना के तहत सबसे बड़ी परियोजना जमशेदपुर के टेल्को में प्रस्तावित स्मार्ट थाना भवन की है। टेल्को में इस स्मार्ट थाना भवन के निर्माण पर कुल 5.44 करोड़ रुपये खर्च करने का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो कि इन पांचों परियोजनाओं में सबसे अधिक लागत वाला निर्माण है। इस नए भवन का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्यस्थल (वर्कस्पेस) उपलब्ध कराना है, साथ ही थाना संबंधी प्रशासनिक गतिविधियों और आम जनता की शिकायतों के निपटारे को व्यवस्थित करना है। हालांकि, प्रस्ताव में स्मार्ट थाना भवन की विशिष्ट सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इससे जमशेदपुर वासियों को बेहतर पुलिस सेवा मिलने की उम्मीद है।
राज्य के अन्य चार स्थानों पर भी बनेंगे नए थाना और ओपी भवन
टेल्को के अलावा राज्य के चार अन्य स्थानों पर भी नए पुलिस भवनों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत देवघर जिले के पथरोल में 3.17 करोड़ रुपये की लागत से थाना भवन बनाया जाएगा। वहीं, रांची के गोंदा में 2.04 करोड़ रुपये की लागत से यातायात थाना भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही पाकुड़ जिले के रहीपुर और गिरिडीह जिले के गुनियाथर में पुलिस आउट पोस्ट (ओपी) के भवन बनाए जाएंगे, जिन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1.59-1.59 करोड़ रुपये है। इन सभी स्थानों पर नए भवन बनने से स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गृह विभाग को भेजा गया प्रस्ताव
इन सभी विकास कार्यों और पुलिस भवनों के निर्माण को लेकर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। डीजीपी कार्यालय की ओर से 29 जून को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इन सभी प्रस्तावित भवनों के नक्शे, तकनीकी विवरण (टेक्निकल डिटेल्स) और निर्माण लागत का आकलन झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है। प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही इन भू-परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे राज्य के अलग-अलग इलाकों में पुलिस कार्यशैली और बेहतर हो सकेगी।
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