एपेक्स कमेटी की बैठक में पेयजल विभाग के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एपेक्स कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक में लगाई गई। बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। योजना की रूपरेखा के अनुसार, राज्य की लगभग 4,345 पंचायतों में प्रति पंचायत तीन-तीन नल-जल मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार पूरे राज्य में 13 हजार से भी अधिक पदों पर नल-जल मित्रों का चयन किया जाएगा, जो ग्रामीण जलापूर्ति की रीढ़ बनेंगे।
युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय मानव संसाधन को सशक्त बनाना है। चयन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़े सदस्यों को विशेष अवसर और प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित नल-जल मित्र गांवों में स्थापित पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं के सुचारू संचालन, नियमित निगरानी, पाइपलाइनों में होने वाली छोटी-मोटी तकनीकी खराबी की मरम्मत और बुनियादी रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे गांवों को पानी की समस्या के समाधान के लिए बाहर के कारीगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
अभ्यर्थियों के लिए विशेष कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
नल-जल मित्रों को उनके कार्यों में दक्ष बनाने के लिए सरकार ने व्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार की है। योजना के तहत नए और गैर-अनुभवी अभ्यर्थियों के लिए 510 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। वहीं, जिन लोगों के पास इस क्षेत्र का पूर्व अनुभव है, उनके लिए 120 घंटे का कौशल उन्नयन (Skill Upgradation) प्रशिक्षण प्रस्तावित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख शैक्षणिक व तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता (MoU) करने की योजना बनाई गई है।
16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट से मिलेगा मानदेय और वित्तीय सहयोग
इस पूरी योजना के वित्तीय संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए ठोस व्यवस्था की गई है। जलमित्रों के मानदेय (Stipend/Salary) और कौशल प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का वहन 16वें वित्त आयोग के टाइड ग्रांट (Tied Grant) से किया जाएगा। चयन की पारदर्शी प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए संबंधित विभागों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। सरकार के इस दूरदर्शी कदम से झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जल सुरक्षा मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
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