शत-प्रतिशत छात्र उपस्थिति, आधार-जन्म प्रमाण पत्र और बोर्ड रिजल्ट सुधार पर डीसी के निर्देश

बैठक में सभी आवासीय विद्यालयों में मॉड्यूलर किचेन की स्थापना की योजना की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के अभियंता को मॉड्यूलर किचेन के लिए आवश्यक डिजाइन और प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। उपायुक्त ने विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की स्थिति की भी नियमित समीक्षा करने को कहा।

विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को लेकर भी विशेष निर्देश दिये गये। बैठक में जमशेदपुर सदर क्षेत्र के विद्यालयों में 65.18 प्रतिशत छात्र उपस्थिति पाये जाने पर बीपीओ, बीआरसी जमशेदपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया। उपायुक्त ने विद्यालय स्तर पर बच्चों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करने और अनुपस्थिति के कारणों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

स्कूली बच्चों के आधार पंजीकरण एवं अद्यतन के लिए विद्यालयवार आयोजित किये जा रहे कैम्प की प्रगति की समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने इन कैम्पों में सभी पात्र बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों को भी इन कैम्पों के माध्यम से आधार कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जिन बच्चों का अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनके आवश्यक दस्तावेज संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा कराने और प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को इसकी प्रगति से जिला प्रशासन को अवगत कराने को कहा। उन्होंने विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने तथा उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में शिक्षकों की सीपीडी ट्रेनिंग की भी समीक्षा की गयी। प्रशिक्षण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर बीपीओ, यूआरसी जमशेदपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया। उपायुक्त ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लेने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रशिक्षण पूरा कराने का निर्देश दिया।

10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से चलाये जा रहे सिकुई-दिकुई अभियान की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का सूक्ष्म स्तर पर मूल्यांकन करने को कहा। इसके लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को विद्यालयों से टैग कर नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में करीब 38 हजार किशोरियों को योजना से लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में लगभग 9 हजार किशोरियों के आवेदन लंबित हैं। उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से संबंधित सीडीपीओ को अग्रसारित करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र किशोरियों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

छात्रवृत्ति भुगतान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आधार या बैंक खाता संबंधी त्रुटियों के कारण कुछ छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल सकी है। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को ऐसे विद्यार्थियों का डाटा अपडेट कर संबंधित सूची कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने में आ रही तकनीकी एवं दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान करना है।

उपायुक्त ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को अगले 15 दिनों के भीतर विभागीय स्तर पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में दिये गये सभी निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा की जाये तथा जिन बिंदुओं पर कार्य लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाये।

उपायुक्त ने विद्यालय स्तर पर संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने छात्र उपस्थिति, आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, पोषण वाटिका, आधारभूत सुविधाओं और बोर्ड परीक्षा परिणाम से जुड़े कार्यों में लगातार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक जुही रानी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।