जमशेदपुर में राशन वितरण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त नाराज, एक सप्ताह में खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश

Jamshedpur News : डीसी ऑफिस सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगस्त 2026 में पीवीटीजी परिवारों को खाद्यान्न वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS), डोर स्टेप डिलीवरी (DSD), नमक वितरण योजना और मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना समेत आपूर्ति विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए संबंधित पदाधिकारियों को वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अब तक करीब चार प्रतिशत खाद्यान्न का ही वितरण हो सका है। डाकिया योजना के लाभुकों को अगस्त माह का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है, लेकिन अन्य एनएफएसए और जेएसएफएसएस लाभुकों के बीच राशन वितरण की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई। इस पर उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और एमओ को वितरण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी नियमित रूप से इसकी निगरानी करें, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न मिल सके।

बैठक में डोर स्टेप डिलीवरी यानी डीएसडी की भी समीक्षा की गई। गोदाम से डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाने की प्रगति भी अपेक्षित स्तर पर नहीं पाई गई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी देते हुए एक सप्ताह के भीतर गोदाम से सभी डीलरों तक खाद्यान्न पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डीलरों तक समय पर खाद्यान्न नहीं पहुंचने से आगे लाभुकों के बीच वितरण प्रभावित होता है। इसलिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित रखना जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न उठाव से लेकर डीलरों तक पहुंचने और लाभुकों के बीच वितरण तक की पूरी प्रक्रिया पर नियमित नजर रखी जाए।

समीक्षा के दौरान नमक और मुख्यमंत्री चना दाल वितरण योजना की प्रगति भी धीमी पाई गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लाभुकों के बीच नमक और चना दाल समेत निर्धारित खाद्यान्न का किट तैयार कर एक साथ वितरण किया जाए। इससे अलग-अलग वस्तुओं के वितरण में लगने वाला समय कम होगा और लाभुकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को वितरण व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि खाद्यान्न वितरण के दौरान पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए और किसी पात्र लाभुक को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में 63 डुप्लिकेट लाभुकों को हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। पिछले माह से अब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं पाए जाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने शहरी क्षेत्र के एमओ को सख्त निर्देश दिया कि इस माह के भीतर डुप्लिकेट लाभुकों को हटाने की कार्रवाई पूरी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड व्यवस्था में पात्र लाभुकों को लाभ मिलना चाहिए और अपात्र या डुप्लिकेट नामों को नियमानुसार हटाया जाना जरूरी है। उपायुक्त ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने या कार्ड सक्रिय करने से संबंधित लंबित आवेदनों का निष्पादन भी एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी राशन कार्ड में आयकर देने वाले लाभुक का नाम पाया जाता है तो नियमानुसार पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में खाद्यान्न वितरण के अलावा सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, PGMS पोर्टल पर लंबित मामलों, ERCMS में जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी स्तर पर लंबित आवेदनों, e-KYC, गोदामों की मरम्मत तथा दाल-भात केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित आवेदनों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और पात्र लाभुकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में एडीएम एसओआर राहुल जी आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।