Jamshedpur News : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर रविवार को जमशेदपुर सह प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार में मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ परिवार न्यायालय के अपर न्यायाधीश धीरज कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में जमशेदपुर प्रखंड के 65 लाभार्थियों के बीच कुल 22 लाख 1 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, राजस्व, आपूर्ति विभाग और जेएसएलपीएस से संबंधित योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
65 लाभार्थियों को मिला 22 लाख रुपये से अधिक का लाभ
मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप में अलग-अलग सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। शिविर में स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ग्रामीण आवास, मनरेगा और आजीविका से संबंधित सहायता भी दी गई। जेएसएलपीएस के माध्यम से भी जरूरतमंद लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है। ऐसे शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की अपील
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपर न्यायाधीश धीरज कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी रखने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में आपसी सामंजस्य की कमी के कारण कई बार विवाद और कटुता बढ़ जाती है। इससे परिवार और सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सहायता लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की व्यवस्था है। लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिति के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।
महिलाओं को घरेलू हिंसा और बाल विवाह के प्रति किया जागरूक
डालसा के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने शिविर में उपस्थित महिलाओं और ग्रामीणों को विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विशेष रूप से घरेलू हिंसा, बाल विवाह और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। समाज में जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह, घरेलू हिंसा और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों को कम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की समस्या होने पर संबंधित विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की अपील की।
जिले के सभी प्रखंडों में हुआ मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप
नालसा एवं झालसा के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया। जिलेभर में आयोजित शिविरों में कुल 3100 लाभार्थियों के बीच 13 करोड़ 70 लाख 51 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विभिन्न प्रखंडों में आयोजित शिविरों के माध्यम से लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सहायता के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।
प्रखंडवार न्यायिक पदाधिकारियों और लीगल एड टीम की प्रतिनियुक्ति
मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप के सफल संचालन के लिए जिले के सभी प्रखंडों में न्यायिक पदाधिकारियों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल और अधिकार मित्रों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। शिविरों में संबंधित प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जमशेदपुर प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ सुमित प्रकाश, सीओ मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, सीडीपीओ सहित लीगल एड डिफेंस काउंसिल की रंजना पांडे और योगिता कुमारी उपस्थित थीं। अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ उनकी समस्याएं भी सुनीं। शिविर के माध्यम से प्रशासन और न्यायिक सेवा से जुड़ी संस्थाओं ने जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया।
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