Jharkhand Illegal Sand Mining: बहरागोड़ा में अवैध बालू परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, छह हाइवा वाहन जब्त

जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान जारी

Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर गठित जिला खनन टास्क फोर्स नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में औचक छापेमारी कर रही है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खनन नियमों का कड़ाई से पालन कराना है। इसी अभियान के तहत 4 जुलाई 2026 को जिला खनन कार्यालय की टीम ने बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान कई संदिग्ध वाहनों की जांच की गई, जिसमें अवैध रूप से बालू का परिवहन किए जाने का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान छह हाइवा वाहनों को जब्त कर लिया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन और परिवहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बहरागोड़ा में छह हाइवा वाहन जब्त, अवैध बालू परिवहन का मामला

जिला खनन कार्यालय द्वारा चलाए गए औचक छापेमारी अभियान में बहरागोड़ा थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बालू का परिवहन करते हुए कुल छह हाइवा वाहन पकड़े गए। जांच के दौरान यह पाया गया कि इन वाहनों से निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए खनिज का परिवहन किया जा रहा था। जब्त किए गए वाहनों के पंजीकरण संख्या क्रमशः WB33M-8061, WB33F-1146, WB29C-2785, WB33F-3007, WB33F-2673 तथा WB33N-8998 हैं। इन सभी वाहनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक बहरागोड़ा थाना में सुरक्षित रखा गया है। जिला खनन विभाग संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना ही नहीं, बल्कि अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना भी है।

जिला खनन कार्यालय करेगा विधिसम्मत कार्रवाई

जब्त किए गए सभी वाहनों के विरुद्ध अब जिला खनन कार्यालय द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दस्तावेजों की जांच, परिवहन अनुमति, खनिज चालान तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जाएगा। यदि नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संबंधित वाहन मालिकों और परिवहन से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड सरकार के खनन नियमों के तहत अवैध खनन एवं परिवहन को गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में खनिज संसाधनों का दोहन केवल वैध और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही हो।

अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार चल रही निगरानी

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अवैध खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। जिला खनन टास्क फोर्स, स्थानीय पुलिस और संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयास से संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है, जहां से बालू, पत्थर और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन की आशंका रहती है। प्रशासन का मानना है कि अवैध खनन से न केवल सरकार को राजस्व की हानि होती है, बल्कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। नदियों से अनियंत्रित बालू खनन जलधाराओं, जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा बन सकता है। इसी कारण प्रशासन ने ऐसे मामलों के खिलाफ लगातार सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।

आमजन से सहयोग की अपील, सूचना देने वालों की भूमिका महत्वपूर्ण

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान में सहयोग करने की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में अवैध खनिज उत्खनन, बिना अनुमति परिवहन या अवैध भंडारण की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को देने का आग्रह किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थानीय लोगों की सतर्कता और समय पर दी गई सूचना से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भविष्य में भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिजों के अवैध भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर खनन टास्क फोर्स नियमित रूप से औचक निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाती रहेगी ताकि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, वैध खनन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पारदर्शी खनन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।