विधायक संजीव सरदार व सोमेश सोरेन ने उपायुक्त से की मुलाकात, यूसिल विस्थापितों को रोजगार और पुनर्वास देने की मांग की

Jamshedpur News: यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर पहल तेज हुई है। पोटका विधायक संजीव सरदार और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने यूसीआईएल के तुरामडीह, नरवा, जादूगोड़ा, बांदूहुड़ांग और बागजामदा माइंस क्षेत्र के माझी बाबा, विस्थापित समितियों के प्रतिनिधियों तथा प्रभावित परिवारों के सदस्यों के साथ जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त राजीव रंजन से विस्तृत मुलाकात की। इस दौरान रोजगार, पुनर्वास, आश्रितों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त से हुई विस्तृत वार्ता

उपायुक्त राजीव रंजन के साथ हुई बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने यूसीआईएल की विभिन्न खदान परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को विस्तार से रखा। बताया गया कि वर्षों पहले विकास परियोजनाओं के लिए हजारों लोगों ने अपनी कृषि भूमि और आजीविका का आधार खो दिया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार रोजगार, पुनर्वास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बैठक में माझी बाबा एवं विस्थापित समितियों के सदस्यों ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि परियोजनाओं के दौरान किए गए कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। रोजगार देने, पुनर्वास करने और सामाजिक विकास से जुड़े कई आश्वासन अब भी अधूरे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि सभी लंबित मामलों की निष्पक्ष समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विधायकों ने कहा कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें वर्षों तक अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर करना। इसलिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक मामले का समाधान करना चाहिए।

रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं की मांग को प्रमुखता से उठाया

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सबसे अधिक जोर रोजगार और पुनर्वास के मुद्दे पर दिया। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपनी जमीन परियोजनाओं के लिए दी, उन्हें रोजगार देने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमसम्मत होनी चाहिए। इसके अलावा विस्थापित गांवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल, सड़क, बिजली, कौशल विकास प्रशिक्षण, युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है। विस्थापित परिवारों को स्थायी आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी सरकार और परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उन्होंने तुरामडीह सहित अन्य परियोजनाओं से जुड़े लंबित पुनर्वास मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री के निर्देश का दिया हवाला, मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने की मांग

बैठक के दौरान विधायक संजीव सरदार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई पूर्व बैठक का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव एवं उपायुक्त से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, ताकि लंबित मामलों के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजनी चाहिए, जिससे सरकार स्तर पर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। उनका कहना था कि यदि प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी होगी, तभी वर्षों से लंबित मांगों का समाधान संभव हो सकेगा। विधायकों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले में सकारात्मक पहल होगी और विस्थापित परिवारों को न्याय मिलने की दिशा में ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी।

जमीन गई लेकिन नौकरी नहीं मिली, आश्रितों के रोजगार का भी उठाया मुद्दा

बैठक में सबसे गंभीर विषय उन परिवारों का रहा जिन्होंने अपनी जमीन यूसीआईएल परियोजनाओं के लिए दी, लेकिन उन्हें आज तक रोजगार नहीं मिला। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऐसे अनेक परिवार आज भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा उन कर्मचारियों के आश्रितों का मामला भी उठाया गया जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन उनके परिजनों को नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई। कई ऐसे कर्मचारी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिनकी जमीन परियोजना में चली गई थी, लेकिन उनके आश्रितों को भी रोजगार का लाभ नहीं मिल पाया प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग जांच कर पात्र परिवारों को नियमों के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परिवार ने विकास परियोजना के लिए अपना सब कुछ खो दिया है तो उसके साथ न्याय होना ही चाहिए।

विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होने देंगे : विधायक संजीव सरदार

पोटका विधायक संजीव सरदार ने स्पष्ट कहा कि जिन लोगों ने राज्य और देश के विकास के लिए अपनी जमीन दी, उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को सम्मानजनक जीवन और रोजगार मिलना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि जमीन देने के बावजूद परिवारों को रोजगार नहीं मिलता या आश्रितों को नियमानुसार नौकरी का लाभ नहीं दिया जाता, तो यह गंभीर अन्याय है। इस विषय को सरकार और प्रशासन के समक्ष लगातार उठाया जाएगा ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को न्याय मिल सके। घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने भी कहा कि विस्थापितों की समस्याओं का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रशासन को सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करना चाहिए और जिन निर्णयों पर पहले सहमति बनी थी, उन्हें धरातल पर लागू किया जाना चाहिए।
बैठक के अंत में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से आग्रह किया कि विस्थापित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, लंबित नौकरी के मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, पात्र आश्रितों को नियमानुसार नियुक्ति मिले तथा पुनर्वास और विकास से जुड़े सभी लंबित निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन सकारात्मक पहल करेगा और यूसीआईएल प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिलेगी।