Jamshedpur News: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन और संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही व्यापक भागीदारी

बैठक में विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती, विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी, विधायक पोटका संजीव सरदार, विधायक जमशेदपुर पूर्वी पूर्णिमा साहू, विधायक घाटशिला सोमेश चंद्र सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, नगर निकायों के प्रतिनिधि, प्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं प्रशासनिक स्तर पर उपायुक्त राजीव रंजन, डीडीसी नागेंद्र पासवान, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, एडीसी, दोनों अनुमंडलों के एसडीओ तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।


विकास योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, विद्युत और अन्य विभागों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। विगत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

यातायात पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

बैठक में कई जनप्रतिनिधियों ने यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चिंता व्यक्त की। विधायक पूर्णिमा साहू ने एपेक्स अस्पताल के समीप होने वाली वाहन जांच का मुद्दा उठाया। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने एमजीएम अस्पताल के आगे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों की जांच के दौरान होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार ने अन्य राज्यों के वाहनों की जांच प्रक्रिया पर सुझाव दिए। इस पर प्रशासन की ओर से यातायात पुलिस को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।


बिजली व्यवस्था को लेकर दिए गए अहम निर्देश

गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि सभी उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग और समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जाए। खराब ट्रांसफॉर्मर बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को सक्रिय रखते हुए शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं से आम जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर दिया गया विशेष जोर

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जर्जर और अनुपयोगी विद्यालय भवनों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसद ने भवन निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग को ऐसे भवनों को एक सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, चारदीवारी निर्माण, बेंच-डेस्क की कमी दूर करने तथा आवासीय विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।


निजी विद्यालयों में आरटीई सीटों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश

बैठक में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखंडवार निजी विद्यालयों में रिक्त सीटों की सूची तैयार कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिदिन पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने का निर्देश

उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी विकास योजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। साथ ही शिलापट्ट पर उनके नामों का उल्लेख भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सभी विभागों को अक्षरशः पालन करना होगा।


अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग के मामलों पर हुई चर्चा

बैठक में शहरी क्षेत्रों की सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया गया। जनप्रतिनिधियों ने जुगसलाई स्थित शिव घाट, सर्कस मैदान तथा मानगो क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। अधिकारियों को सरकारी भूमि चिन्हित कर सूचना बोर्ड लगाने तथा खाली जमीनों को पार्क और खेल मैदान के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा करनडीह और पोटका क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति के प्लॉटिंग कर भूमि बिक्री और बिना स्वीकृत नक्शे के बहुमंजिला भवन निर्माण की शिकायतों की जांच करने का निर्देश डीडीसी को दिया गया।

राशन दुकानों की अनियमितता और बस स्टैंड की समस्याएं भी उठीं

बैठक में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के संचालन में अनियमितता, समय पर दुकान नहीं खोलने और राशन की कालाबाजारी के मामलों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को जांच कर दोषी दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं मानगो स्थित जेपी सेतु बस स्टैंड में पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों ने उठाया। इस पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।


सड़क परियोजनाओं और किसानों के भुगतान में देरी पर नाराजगी

पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान भूमि अधिग्रहण के बाद रैयतों को मुआवजा भुगतान में हो रही देरी पर सांसद और जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों के लंबित भुगतान का मामला भी उठा। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को मुख्यालय से समन्वय स्थापित कर किसानों के बकाया भुगतान जल्द कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों पर जोर

बैठक के अंत में सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से ही जिले का समग्र विकास संभव है।