स्वास्थ्य, जमीन, पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर पहुंचे नागरिक
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं लिखित आवेदन के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत कीं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी इलाज, मुआवजा, जमीन विवाद, मंईयां सम्मान योजना का लाभ, जमीन पर अवैध कब्जा, स्कूल फीस, आर्म्स लाइसेंस, दुकान आवंटन, पार्किंग, राशन कार्ड, पेंशन सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा और प्रशासन से शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई। कई मामलों में लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जन शिकायत निवारण दिवस उनके लिए एक प्रभावी मंच साबित हुआ।
कई मामलों का मौके पर समाधान, बाकी पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त ने सभी आवेदनों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। जिन समस्याओं का तत्काल निपटारा संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रत्येक आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस पर प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए।
नियमित समीक्षा से होगा त्वरित समाधान, जवाबदेही तय
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान भी इन आवेदनों की स्थिति की जांच की जा रही है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही मंच पर त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए जन शिकायत निवारण दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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