राज्य में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में तेजी के कारण निबंधन विभाग की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
अब तक कुल 1,51,997 दस्तावेजों का निबंधन किया जा चुका है, जिससे राजस्व में निरंतर इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रियता और लोगों की बढ़ती भागीदारी ने इस राजस्व वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री के मामलों में तेजी देखी गई है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है।
पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में इस बार निबंधन विभाग ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष 1450 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले 1252.71 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। वहीं, इस वर्ष अब तक ही 1397 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की कुल वसूली से करीब 145 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि विभाग की कार्यकुशलता और बेहतर प्रबंधन को दर्शाती है। यदि वर्तमान रफ्तार बनी रही, तो न केवल लक्ष्य हासिल होगा बल्कि नया रिकॉर्ड भी स्थापित हो सकता है।
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