IDBI बैंक निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन

Jamshedpur News: बिष्टुपुर स्थित IDBI बैंक परिसर में कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन दूसरे दिन भी पूरी ऊर्जा के साथ जारी रहा। केंद्र सरकार द्वारा बैंक के प्रस्तावित विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ शुरू किए गए इस आंदोलन में अब कर्मचारियों के परिवार भी खुलकर सामने आ गए हैं। महिला और पुरुष बैंक कर्मियों के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे, जिससे इस आंदोलन को और अधिक मजबूती मिली है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

नौकरी और भविष्य की सुरक्षा को लेकर परिवारों की गहरी चिंता
धरना स्थल पर पहुंचे बैंक कर्मचारियों के परिजनों ने केंद्र सरकार से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। परिजनों ने मुख्य रूप से नौकरी की सुरक्षा, वेतनमान, पेंशन, सेवा शर्तों और बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका तर्क है कि एक सरकारी बैंक की स्थिरता और सुरक्षा परिवार के सामाजिक जीवन का आधार होती है, जिसे निजी हाथों में सौंपने से सब कुछ अनिश्चित हो जाएगा।

घाटे से मुनाफे तक लाने वाले कर्मचारियों की अनदेखी गलत
कर्मचारियों ने याद दिलाया कि IDBI बैंक को एक समय भारी घाटे की स्थिति से उबारकर मुनाफे की श्रेणी में लाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। ऐसे में सरकार और एलआईसी (LIC) की बहुसंख्यक हिस्सेदारी को निजी निवेशक 'फेयरफैक्स' (Fairfax) को बेचने के प्रस्ताव पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का मानना है कि बैंक को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए निजीकरण एकमात्र विकल्प नहीं है, बल्कि कुशल प्रबंधन और सरकारी समर्थन से भी यह और बेहतर कर सकता है।

सार्वजनिक नियंत्रण और 51% हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की दो टूक मांग
आंदोलन के दौरान तपन मुर्मू, राकेश मल्होत्रा, अमित कुमार, प्रभात कंसवार और प्रभात कुमार सहित कई प्रमुख बैंक अधिकारियों ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बैंक के सार्वजनिक स्वरूप, रोजगार की सुरक्षा और आम ग्राहकों के हितों की रक्षा से जुड़ी है। कर्मचारियों ने मांग दोहराई कि बैंक में सार्वजनिक नियंत्रण हर हाल में बना रहना चाहिए तथा सरकार और एलआईसी की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जानी चाहिए।