पेंशन भुगतान में देरी पर कुणाल षाड़ंगी ने उपायुक्त से की चर्चा, केंद्र से राशि नहीं मिलने से 12 हजार लाभुक प्रभावित

Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिले में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लंबित भुगतान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गहराते पेयजल संकट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने मंगलवार को जिले के उपायुक्त राजीव रंजन से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न प्रखंडों में पेंशनधारियों को हो रही गंभीर परेशानियों को प्रमुखता से रखा। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण अंचलों में बंद पड़ी पेयजल योजनाओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

मइयाँ सम्मान योजना को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का किया खंडन
चर्चा के दौरान कुणाल षाड़ंगी ने उपायुक्त के समक्ष यह बात रखी कि जिले के कई हिस्सों में यह भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि राज्य सरकार की 'मइयाँ सम्मान योजना' के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसी वजह से भुगतान अटका हुआ है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताते हुए प्रशासन से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया, ताकि आम जनता और लाभार्थियों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम या गलतफहमी न रहे।

केंद्र सरकार के अंश की राशि लंबित होने से अटका 12 हजार लाभुकों का भुगतान
कुणाल षाड़ंगी के सवाल पर उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के स्तर पर पेंशन का कोई भी अंश लंबित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है। जिले की ओर से 5 अक्टूबर को ही केंद्रांश के भुगतान के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हालांकि, केंद्र से राशि न मिलने के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 12 हजार पात्र पेंशनधारी फिलहाल पेंशन से वंचित हैं।

SNA स्पर्श प्रणाली में मंजूरी न मिलने से डिजिटल फंड ट्रांसफर बाधित
अधिकारियों ने देरी की तकनीकी वजह बताते हुए बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई 'SNA स्पर्श' (SNA SPARSH) डिजिटल फंड ट्रांसफर एवं भुगतान प्रणाली के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि का हस्तांतरण किया जाता है। वर्तमान में इसी डिजिटल प्रणाली के तहत निकासी की आवश्यक मंजूरी न मिल पाने के कारण पेंशन भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार किया जा रहा है और केंद्रांश प्राप्त होते ही राशि सीधे बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

बंद पड़ी सौर ऊर्जा पेयजल योजनाओं की मरम्मत का मिला आश्वासन
पेंशन मुद्दे के अलावा, कुणाल षाड़ंगी ने चाकुलिया, घाटशिला, डुमरिया सहित विभिन्न प्रखंडों में खराब पड़ी सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का मुद्दा भी मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी को सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बंद पड़ी योजनाओं की तत्काल मरम्मत की जाए और नई योजनाओं को मंजूरी देकर कार्य में तेजी लाई जाए। इस पर उपायुक्त राजीव रंजन ने आश्वस्त किया कि पेयजल योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जल्द ही समीक्षा कर आवश्यक दंडात्मक व सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।