मतदाता सूची में त्रुटियों के खिलाफ मुखर हुए माझी बाबा,मूल रैयतदारों के नाम बचाने के लिए उठी आवाज

-माझी बाबा की वंशावली को मान्यता व दोबारा रीमैपिंग की मांग
JAMSHEDPUR NEWS : गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और माझी बाबाओं में गहरा असंतोष है. इसको लेकर माझी बाबा व ग्रामीणों ने बीडीओ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया. प्रखंड क्षेत्र समस्त माझी बाबा और ग्राम प्रधानों ने मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग के नाम एक ज्ञापन गोलमुरी-सह-जुगसलाई के बीडीओ को सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी है कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के तहत माझी बाबा और ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित पारिवारिक वंशावली को मान्यता दी जाये तथा पूरे प्रखंड में मतदाता सूची की दोबारा रीमैपिंग करायी जाये. विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व तालसा माझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू, केरुआडुंगरी पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू समेत अन्य कर रहे थे.

रीमैपिंग में त्रुटियों से हजारों आदिवासियों के नाम छूटने की आशंका

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 46-पोटका (एसटी) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई राजस्व गांवों में वर्ष 2003 की वोटर सूची के साथ सही मैपिंग नहीं की गयी है. इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों आदिवासी परिवारों को सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है. चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे 11 विशिष्ट दस्तावेजों के अभाव में वर्ष 2026 की मतदाता सूची से मूल निवासियों के नाम हटने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है. ग्रामीणों के पास खतियान के अलावा केवल वोटर कार्ड और आधार कार्ड ही उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें ही उम्र और पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की अपील की गयी है.

पेसा कानून के तहत माझी बाबा द्वारा सत्यापित वंशावली को मिले कानूनी मान्यता

आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख माझी बाबाओं का कहा है कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में पारंपरिक रूढ़ि-प्रथा के अनुसार ग्राम प्रधान और ग्राम सभा ही वंशावली के वास्तविक सत्यापक होते हैं. पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(डी) और 4(ई) भी ग्राम सभा और पारंपरिक नेतृत्व को यह अधिकार प्रदान करती है. इसलिए माझी बाबा या ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद वंशावली को ही आधिकारिक और वैध दस्तावेज माना जाना चाहिए, ताकि मूल खूंटकाटी व खुदकाश्त रैयतदारों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित न होना पड़े.

पंचायत स्तर पर पुन: विशेष कैंप लगाने की मुख्य मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मांग की है कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक पंचायत के बूथ स्तर पर ग्राम सभा की उपस्थिति में पुन: विशेष कैंप आयोजित किये जायें. इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (रांची), उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पूर्वी सिंहभूम), एइआरओ और अंचल अधिकारी को भी सूचनार्थ भेजी गयी है.