डायन प्रथा के खिलाफ सेंगेल अभियान ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, ओझा पर सख्त कार्रवाई की मांग

Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत बाबोयदा गांव में हुई दो सगी बहनों की निर्मम हत्या के मामले में आदिवासी सेंगेल अभियान ने कड़ा रुख अपनाया है। सेंगेल के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को उपायुक्त (DC) से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में घटना के जिम्मेदार और अंधविश्वास फैलाने वाले कथित ओझा पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा समाज से डायन कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने की मांग की गई है।

दो बहनों की कुल्हाड़ी से हत्या, कथित ओझा पर कार्रवाई की मांग

सेंगेल दिशोम परगना सोनाराम सोरेन, सेंगेल माझी परगना मांडवा के केंद्रीय अध्यक्ष कविराज मुर्मू तथा पोनोत परगना जूनियर मुर्मू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बाबोयदा गांव में झाड़-फूंक और डायन के संदेह में लक्ष्मी मारडी और दुलारी सोरेन नामक दो सगी बहनों की कुल्हाड़ी से काटकर जघन्य हत्या कर दी गई। सेंगेल का आरोप है कि इस अमानवीय घटना में चोडोयगुडा गांव के एक कथित ओझा की अप्रत्यक्ष भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ओझा-सोखा ही अंधविश्वास फैलाकर हिंसा और हत्या का कारण बनते हैं, इसलिए ऐसे ढोंगियों पर तुरंत कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।


अंधविश्वास, ईर्ष्या और जमीन हड़पने की नीयत का परिणाम

ज्ञापन में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि यह कुप्रथा केवल अंधविश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक विकृत मानसिकता, ईर्ष्या-द्वेष, निजी स्वार्थ और जमीन-जायदाद हड़पने की नीयत छिपी होती है। प्रतिनिधिमंडल ने दुख व्यक्त किया कि महिलाओं के साथ हिंसा, हत्या, निर्वस्त्र कर घुमाने या सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं पर समाज के शिक्षित और अशिक्षित लोग चुप्पी साधे रहते हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक स्वशासन के प्रमुख 'माझी-परगना' भी विरोध करने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से इसे बढ़ावा देते हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।


हिंसा प्रभावित गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाने का सुझाव

डायन कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सेंगेल प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने कुछ ठोस सुझाव रखे:
 
  • जिस गांव में डायन के नाम पर कोई हिंसा या हत्या होती है, वहां के ग्रामीणों पर सामूहिक जुर्माना (Collective Fine) लगाया जाए।
  • जो नागरिक हिंसा का खुलकर विरोध करेंगे और इसके संबंध में शपथ-पत्र देंगे, उन्हें इस जुर्माने से छूट दी जाए।
  • पारंपरिक माझी-परगना व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इसे रोकना संभव नहीं है।

थाना स्तर पर बैठकें और पुलिस-प्रशासन की सक्रियता बढ़े 

प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए सेंगेल ने मांग की कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की देखरेख में विशेष बैठकों का आयोजन होना चाहिए। इन बैठकों में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, मीडिया, महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर किसी भी संभावित हिंसा की सूचना समय पर मिल सके और त्वरित कार्रवाई की जा सके।


शिक्षित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता स्वशासन व्यवस्था में प्राथमिकता मिले 

सेंगेल दिशोम परगना सोनाराम सोरेन ने जोर देकर कहा कि गांवों में नशापान और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले अनपढ़ या अयोग्य स्वशासन प्रमुखों की जगह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए शिक्षित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, गांवों में व्यापक जन-जागरण अभियान चलाने तथा ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि बीमारी की स्थिति में ग्रामीण ओझा-सोखा के पास जाने के बजाय सही इलाज करा सकें। इस प्रतिनिधिमंडल में सोनाराम सोरेन, कविराज मुर्मू, जूनियर मुर्मू के साथ बिमो मुर्मू, कुनूराम बास्के और रामेश्वर मुर्मू समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।