टाटा विस्थापितों की जमीन के सर्वे का प्रस्ताव भेजे प्रशासन: हरमोहन महतो

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि मंच की ओर से पूर्व में भी इस गंभीर मुद्दे पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इसके समर्थन में 30 दिसंबर 2025, 10 फरवरी 2026, 24 मई 2026 और 17 जुलाई 2026 को आवश्यक कागजात व प्रस्ताव उपायुक्त कार्यालय में जमा कराए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है।

हरमोहन महतो ने उपायुक्त से आग्रह किया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भू-राजस्व विभाग और झारखंड सरकार को टाटा विस्थापितों की जमीन के सर्वे से संबंधित प्रस्ताव अविलंब भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर सर्वे होने से दशकों से अपने अधिकारों से वंचित मूलवासियों और खातियानधारियों का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा और भूमि विवादों का स्थाई समाधान निकल सकेगा।

इस दौरान मांग उठाने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के अलावा रामचंद्र महतो, सानंद गौड़, उत्तम प्रधान, मधुसूदन माझी, निमाई गौड़, संजय मंडल, मनोज बोदरा, गौर हेम्ब्रम, समतुल सिंह भूमिज, राम सिंह, गया हो, गोपी बोदरा और टुनु लामाय समेत मंच के कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।