खनिज संशोधन बिल वापस नहीं हुआ तो देश देखेगा झारखंड का आंदोलन: हेमंत सोरेन

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खनिज संशोधन बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक झारखंड के हक, अधिकार और आर्थिक हितों पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि राज्य के अधिकार और भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज संशोधन बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन लंबे समय से यहां के लोगों को उनकी प्राकृतिक संपदा का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में यदि खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों को और सीमित किया जाता है, तो इसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार यहां की जनता का होना चाहिए। राज्य के जंगल, जमीन और खनिज से जुड़े विषयों पर फैसला लेने में झारखंड की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उनका सवाल है कि झारखंड के हक और अधिकार से जुड़े फैसले दिल्ली में बैठकर क्यों किए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, खनिज संपदा झारखंड की जमीन से निकलती है, इसलिए इससे होने वाले आर्थिक लाभ में राज्य और यहां के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने खनिज संशोधन बिल को वापस नहीं लिया, तो झारखंड चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने आंदोलन को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा। यह चेतावनी झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और गरमाने के संकेत के तौर पर देखी जा रही है।

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड ने अपने अधिकारों के लिए पहले भी लंबे संघर्ष किए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। जल, जंगल और जमीन झारखंड की राजनीति के प्रमुख मुद्दे रहे हैं। खनिज संपदा भी इसी व्यापक अधिकार की लड़ाई से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे से जोड़कर देख रही है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि केंद्र सरकार राज्य की आपत्तियों पर ध्यान नहीं देती है, तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रपति को अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विधेयक पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण कानून का प्रभाव केवल खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक संसाधनों और विकास योजनाओं पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। राज्य सरकार का तर्क है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व और उससे जुड़े अधिकार झारखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झारखंड लंबे समय से केंद्र के पास खनिज और अन्य मदों से जुड़े बकाये की मांग करता रहा है। मुख्यमंत्री पहले भी राज्य के आर्थिक अधिकारों और बकाया राशि को लेकर केंद्र पर सवाल उठाते रहे हैं। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के खनिजों पर राज्यों के कराधिकार से जुड़े फैसले के बाद भी यह मुद्दा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण रहा था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनिज संशोधन बिल के संभावित प्रभाव को झारखंड की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि राज्य के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तो गरीबों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जनता के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, खनिज संसाधनों से जुड़े आर्थिक अधिकार कमजोर होने पर राज्य की वित्तीय क्षमता प्रभावित हो सकती है। झारखंड सरकार की ओर से मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि अबुआ आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार इन योजनाओं को अपने विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बताती रही है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल यदि राज्य की जनता के विकास में किया जाए, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को और मजबूत किया जा सकता है।

झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम सहित कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। खनन गतिविधियों से राज्य को राजस्व मिलता है और बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। लेकिन खनन के कारण विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय लोगों के अधिकार जैसे सवाल भी लगातार उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी व्यापक संदर्भ में खनिज संशोधन बिल को देख रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों और राज्य की उचित भागीदारी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री इससे पहले भी खनन कंपनियों को स्थानीय लोगों के अधिकार, रोजगार और मुआवजे को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि खनिज झारखंड की जमीन से निकलता है, इसलिए स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे में नया खनिज संशोधन बिल राज्य सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर नई राजनीतिक बहस का कारण बन सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर झारखंड की राजनीति और अधिक आक्रामक होने की संभावना है।

खनिज संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री का बयान केंद्र और झारखंड सरकार के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद का संकेत भी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार इस विधेयक को आसानी से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की आपत्तियों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन की राह अपनाई जा सकती है। हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। इसलिए खनिज संशोधन बिल अब केवल संसद में पारित एक विधेयक का विषय नहीं रह गया है, बल्कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक अधिकारों और संघीय व्यवस्था से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री की आंदोलन की चेतावनी के बाद अब नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर होगी। यदि केंद्र विधेयक में बदलाव या पुनर्विचार की दिशा में आगे बढ़ता है तो विवाद शांत हो सकता है, लेकिन यदि राज्य की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो झारखंड में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की जमीन तैयार हो सकती है। मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में पूरे देश को आंदोलन देखने की चेतावनी दी है, उससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे को आने वाले समय में बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी में है।