झारखंड की सड़क परियोजनाओं पर सख्त हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दो महीने में काम पूरा करने का अल्टीमेटम

Jharkhand News: लंबित सड़क और पुल परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री की कड़ी नाराजगी

Jharkhand News: झारखंड में वर्षों से लंबित सड़क, फ्लाईओवर और पुल परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की सभी प्रमुख निर्माण परियोजनाओं को अगले दो महीने के भीतर पूरा किया जाए। यदि तय समय-सीमा के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए अब लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। झारखंड मंत्रालय में आयोजित पथ निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछले पांच वर्षों में पूरी हुई, निर्माणाधीन तथा लंबित परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पुल-पुलियों से संबंधित योजनाओं की वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

हर परियोजना का डिजिटल रिकॉर्ड और जियो-टैगिंग होगी अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण परियोजनाओं का अद्यतन डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की जियो-टैगिंग अनिवार्य रूप से की जाए ताकि उसकी वास्तविक स्थिति का ऑनलाइन निरीक्षण किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर परियोजना की लागत, कार्य की प्रगति, समय-सीमा और वर्तमान स्थिति का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। इससे परियोजनाओं की निगरानी आसान होगी और जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग और जियो-टैगिंग से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा योजनाओं को समय पर पूरा कराने में मदद मिलेगी।

सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष जोर

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए ताकि लोग लंबे समय तक सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को खराब सड़कों की शीघ्र मरम्मत, गड्ढों को भरने और जलजमाव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क किनारे जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किए जाएं।

संकरी सड़कों के चौड़ीकरण और नई परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने राज्यभर में संकरी सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उनका कहना था कि बढ़ते यातायात को देखते हुए बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में वर्षों से लंबित सड़क और पुल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। समीक्षा बैठक में सोलर साइकिल ट्रैक सहित अन्य नई परियोजनाओं की भी प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिलेगा, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

जन शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार सड़क निर्माण और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी तुरंत जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का रिकॉर्ड रखा जाए तथा उसके समाधान की स्थिति भी नियमित रूप से अपडेट की जाए। इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी (यदि पदस्थ), पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख प्रवीण जयंत भेंगरा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राज्य की प्रमुख सड़क, फ्लाईओवर और पुल परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क बेहद आवश्यक है। बेहतर सड़कें न केवल लोगों की आवाजाही आसान बनाती हैं, बल्कि व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी गति देती हैं। उन्होंने दोहराया कि अब विकास परियोजनाओं में देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा का पालन सभी संबंधित एजेंसियों को हर हाल में करना होगा।